देहरादून, जून 2025 — आगामी पंचायत चुनावों से पूर्व आम आदमी पार्टी (युवा मोर्चा) ने उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख के पदों पर प्रत्यक्ष चुनाव की मांग की है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन थपलियाल ने राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजे गए अपने प्रस्ताव में कहा है कि वर्तमान में इन पदों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, जहां जिला और ब्लॉक स्तर के निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष पद के लिए मतदान करते हैं। इस प्रणाली में अक्सर खरीद-फरोख्त और राजनीतिक दबाव जैसी अनियमितताएं देखने को मिलती हैं।
“हमारा प्रस्ताव उत्तराखंड में पंचायत चुनावों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने और स्थानीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिया गया है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से जनता को निर्णय प्रक्रिया में सीधा भागीदार बनाया जा सकेगा,”
— सचिन थपलियाल, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी (युवा मोर्चा)
पार्टी का दावा है कि यह सुझाव भारतीय संविधान के 73वें संशोधन और पंचायती राज अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य ग्राम स्वराज की स्थापना और नीचे से ऊपर तक लोकतंत्र को मजबूत करना है।
उत्तर प्रदेश में शुरू हुई प्रक्रिया को बताया मिसाल
सचिन थपलियाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहले ही 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। उनका मानना है कि उत्तराखंड की प्रशासनिक संरचना उत्तर प्रदेश के समान है, और ऐसे में इस प्रस्ताव को यहां भी लागू किया जा सकता है।
चुनावी पारदर्शिता और जन-जागरूकता पर दिया ज़ोर
पार्टी ने अपने अध्ययन में पाया है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से पूंजीवादी हस्तक्षेप, पदों की नीलामी, और दलाली संस्कृति को रोका जा सकता है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को उनके अधिकारों और महत्वपूर्ण पदों के प्रति जागरूक करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए।
पार्टी को यह भी आशंका है कि स्थानीय स्तर पर लाभ उठाने वाले राजनीतिक समूह इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है।
पत्रकारों और समाजसेवियों से अपील
आम आदमी पार्टी (युवा मोर्चा) ने मीडिया और पत्रकार जगत से अपील की है कि वे इस मुद्दे को जनचर्चा का विषय बनाएं ताकि राज्य की पंचायत प्रणाली में सुधार और जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
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