देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री और कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने आज, 20 फरवरी 2025 को, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,01,175.33 करोड़ का NAMO बजट प्रस्तुत किया। यह बजट राज्य के समग्र विकास का रोडमैप है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयार किया गया है। बजट चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जो उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

NAMO बजट के प्रमुख स्तंभ

1. नवाचार (N – Innovation)

उत्तराखंड सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष योजनाएं पेश की हैं। विज्ञान, तकनीक, स्टार्टअप और डिजिटल इनोवेशन पर जोर दिया गया है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा और डिजिटल इंडिया अभियान के तहत प्रशिक्षित करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे वे भविष्य की नई तकनीकों में दक्ष हो सकें और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

2. अवसंरचना (A – Infrastructure)

राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर इस बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, औद्योगिक गलियारों और जल परिवहन के विस्तार पर जोर दिया गया है।

चारधाम यात्रा मार्गों का उन्नयन, सुरंग निर्माण, और नई रेल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को आधुनिक और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।

3. महान विरासत (M – Glorious Heritage)

उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित और विकसित करने के लिए इस बजट में विशेष योजनाएं लाई गई हैं।

केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बड़ा बजट आवंटित किया गया है।

स्थानीय हस्तशिल्प, लोक कला, और ऐतिहासिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रचार और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

4. ओजस्वी मानव संसाधन (O – Dynamic Human Resource)

राज्य के युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन, सुरक्षित मातृत्व, और रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।

बजट की प्रमुख विशेषताएं

कुल बजट राशि: ₹1,01,175.33 करोड़

प्राप्तियों का अनुमान: ₹1,01,034.75 करोड़

राजस्व प्राप्तियाँ: ₹62,540.54 करोड़

पूंजीगत प्राप्तियाँ: ₹38,494.21 करोड़

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसके अलावा, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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