हल्द्वानी।
उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) 2025 के विवादित प्रावधानों के खिलाफ पहाड़ी आर्मी का विरोध उग्र होता जा रहा है। हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर चल रहे जन जागरण व हस्ताक्षर अभियान के तीसरे दिन 500 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर इस कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई।संगठन के नैनीताल जिला प्रभारी हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी खास तौर पर देखने को मिली।
परिवारों को तोड़ने वाला कानून – भगवंत सिंह राणा
संगठन के कोषाध्यक्ष भगवंत सिंह राणा ने कहा कि सरकार द्वारा लिव-इन-रिलेशन को कानूनी मान्यता देना सनातन धर्म और परिवार व्यवस्था पर सीधा हमला है। यह कानून समाज में बिखराव और अनैतिकता को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने इसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पर हमला बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर फूटा गुस्सा – विनोद नेगी
हल्द्वानी नगर युवा अध्यक्ष विनोद नेगी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा बाहरी लोगों को मात्र एक वर्ष के प्रवास के बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने के फैसले को पहाड़ी हिंदुओं के अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यह निर्णय उत्तराखंड की नौकरियों, भूमि और संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा करवाने का षड्यंत्र है।
उत्तराखंड को ‘एक्सपेरिमेंटल लैब’ बनाया जा रहा – सतीश फुलारा
संगठन सदस्य सतीश फुलारा ने सवाल उठाया कि जब यह कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं हुआ तो इसे उत्तराखंड में क्यों थोपा जा रहा है? उन्होंने इसे राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को कमजोर करने वाला कदम बताया।
सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा खामियाजा – भरत परिहार
संगठन के सदस्य भरत परिहार ने चेतावनी दी कि यह कानून पहाड़ी अस्मिता और संस्कृति को नष्ट करने वाला है। उन्होंने सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में जनता इसका करारा जवाब देगी।
अगला चरण – दमुआढूंगा में जारी रहेगा आंदोलन
हल्द्वानी नगर अध्यक्ष भुवन पाण्डेय ने बताया कि अभियान का चौथा दिन पनचक्की चौराहा, दमुआढूंगा में रहेगा। उन्होंने बताया कि समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और लोग अपने भविष्य को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
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