भीषण जाम से निजात के लिए व्यापार मंडल अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री ने दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश

देहरादून।

हल्द्वानी–नैनीताल मार्ग पर प्रतिदिन लगने वाले भारी जाम से निजात दिलाने के लिए व्यापार मंडल भवाली के अध्यक्ष नरेश पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने त्वरित और दीर्घकालिक समाधान सुझाए। मुख्यमंत्री ने इस पर तत्परता दिखाते हुए अपर सचिव अनुभाग-5 को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

ज्ञापन में बताया गया कि वीकेंड और त्योहारी सीजन में नैनीताल की ओर बढ़ने वाले वाहनों की संख्या 50,000 से अधिक हो जाती है, जिससे पार्किंग स्थल और मुख्य मार्गों पर भीषण जाम की स्थिति बनती है। मई 2024 में रूसी बाईपास पर हुए भूस्खलन के कारण वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो गया, जिससे पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा गई।

व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि जाम के चलते भीमताल औद्योगिक क्षेत्र में लदान-खाली कार्यों में दो से तीन घंटे की देरी हो रही है, जिससे व्यापारियों की आमदनी में 30–40% तक गिरावट आई है। छोटे व्यापारी और दुकानदार ग्राहक अभाव के कारण भारी नुकसान झेल रहे हैं।

समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन में Soil Nailing, Rock Bolting, Shotcrete, गेबियन दीवारों और रॉकफॉल बैरियर्स जैसे तकनीकी उपायों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। साथ ही सैनिटोरियम और अल्मोड़ा मार्ग को मुख्य बाजार से जोड़ने, HOV लेन बनाकर कारपूलिंग को बढ़ावा देने और ई-रिक्शा व साइकिल के लिए समर्पित लेन विकसित करने का सुझाव दिया गया।

ज्ञापन में रोडवेज़ कार्यशाला मेहरागांव, नैनीबेंड और टीबी सैनिटोरियम के पास अस्थायी पार्किंग स्थल बनाने और वहां से शटल सेवा चलाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ताकि मुख्य मार्ग पर दबाव कम किया जा सके।

दीर्घकालिक समाधान के रूप में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें Adaptive Traffic Control Systems (ATCS), वर्चुअल लूप डिटेक्टर, सेंसर आधारित काउंटडाउन टाइमर और रियल-टाइम ट्रैफिक कंट्रोल रूम शामिल हैं। इसके अलावा ParkSmart जैसी मोबाइल ऐप आधारित पार्किंग बुकिंग प्रणाली शुरू करने की भी सिफारिश की गई है।

व्यापार मंडल ने मांग की है कि इन बहुस्तरीय समाधानों को शीघ्र लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाए, ताकि आगामी पर्यटन सीजन से पहले जाम की समस्या का समाधान हो सके और क्षेत्र का व्यापार एवं पर्यटन दोनों पुनर्जीवित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए, अपर सचिव जगदीश चंद्र कांडपाल के माध्यम से तत्काल कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए हैं।