गुजरात सरकार ने 7 फरवरी 2025 को एक अहम फैसला लेते हुए भाजपा विधायक हार्दिक पटेल और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह और अन्य मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया। ये मामले 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे।
इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पाटीदार आंदोलन के कारण गुजरात में बिन आरक्षित वर्गों के लिए आयोग-निगम की स्थापना, 1000 करोड़ रुपये की युवा स्वावलंबन योजना और देशभर में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की ‘वाशिंग मशीन पॉलिटिक्स’ बताया, जहां विरोधियों के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके ऊपर लगे दाग साफ हो जाते हैं। गौरतलब है कि हार्दिक पटेल 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और अहमदाबाद जिले की वीरमगाम सीट से भाजपा विधायक बने।
विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात सरकार का यह कदम पाटीदार समुदाय को साधने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे आने वाले चुनावों में भाजपा को फायदा मिल सकता है। अब देखना होगा कि हार्दिक पटेल की यह राजनीतिक सफाई उन्हें भाजपा में कितना आगे ले जाती है!
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