पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्ती, आरक्षण संशोधन को लेकर सरकार से फिर जवाब तलब

नैनीताल/देहरादून।

उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज दो घंटे तक चली लंबी सुनवाई के बाद स्थिति और भी गंभीर होती नजर आ रही है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार की कुछ दलीलों से असंतुष्टि जताई है और कहा है कि वह चुनाव को टालना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षण प्रणाली में संशोधन ज़रूरी है।

कोर्ट ने सरकार से कल तक कुछ अतिरिक्त दस्तावेज और शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कल सुबह से पुनः सुनवाई की जाएगी, जहां पंचायत चुनावों का भविष्य तय हो सकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा —

“हम चुनाव प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहते, परंतु यह तभी संभव है जब आरक्षण प्रणाली कानूनी रूप से संतुलित और पारदर्शी हो।”

इसके अलावा, मौसम और बरसात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार को सचेत किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदेश में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए चारधाम यात्रा पर निरंतर नजर रखी जाए और यदि कोई खतरा प्रतीत होता है तो यात्रा को तत्काल रोकने से भी सरकार न हिचके।