हल्द्वानी,30 जनवरी 2025:-किसानों और स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद सिंचाई विभाग ने पंचायत घर से गन्ना सेंटर तक सिंचाई नहर और सड़क पर हुए अतिक्रमण की पहचान और उसे हटाने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा है, इस संबंध में सिंचाई विभाग ने उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को एक पत्र भेजकर संयुक्त निरीक्षण की मांग की है।
किसान मंच ने की थी शिकायत
किसान मंच और किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि नहर और सड़क पर अवैध अतिक्रमण के कारण जल निकासी में रुकावट आ रही है,जिससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा,इसके अलावा, सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण से यातायात भी बाधित हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।
संयुक्त निरीक्षण की मांग
सिंचाई विभाग ने उपजिलाधिकारी को भेजे पत्र में अनुरोध किया है कि प्रशासन के सहयोग से एक संयुक्त टीम गठित कर अतिक्रमण की पहचान की जाए,विभाग का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों को सिंचाई में और अधिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय का बयान
इस मामले पर किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष और किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक कार्तिक उपाध्याय ने कहा,
“हम लंबे समय से प्रशासन और सिंचाई विभाग से इस समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे थे,नहर और सड़क पर अवैध अतिक्रमण से किसानों को सिंचाई के पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाना चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। हम इस मुद्दे पर प्रशासन की कार्रवाई पर लगातार नजर रखेंगे और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे।”
सिंचाई खंड हल्द्वानी के अधिशाषी अभियंता का बयान
इस मुद्दे पर सिंचाई खंड हल्द्वानी के अधिशाषी अभियंता ने कहा,
“हमें किसानों की ओर से अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। हमने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को पत्र भेजकर संयुक्त निरीक्षण की मांग की है। अतिक्रमण की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।”
प्रशासन जल्द करेगा कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, प्रशासन इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
स्थानीय लोग उम्मीद लगाए बैठे
गांव के लोग और किसान इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। उनका कहना है कि यह सिर्फ सिंचाई व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि यातायात और गांव के समुचित विकास के लिए भी जरूरी है।
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