Pahadpan News | विशेष रिपोर्ट
टिहरी गढ़वाल ज़िले की चकरेड़ा (अखोड़ी) जिला पंचायत सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गईं सोना सजवाण एक नए विवाद में घिर गई हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए दस्तावेज़ों के अनुसार, सोना सजवाण का नाम तीन अलग-अलग निर्वाचन सूचियों में दर्ज है – देहरादून नगर निगम, घनसाली नगर पंचायत, और चकरेड़ा जिला पंचायत वार्ड।
चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं आधारों पर उनके सात प्रतिद्वंदियों के नामांकन रद्द कर दिए गए थे। कहा गया कि उन्होंने नगर निकाय चुनाव में मतदान किया था, इसलिए वे जिला पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि यदि यही नियम उनके प्रतिद्वंदियों पर लागू हुआ, तो स्वयं सोना सजवाण पर क्यों नहीं?
निर्वाचन प्रक्रिया में दोहरा मापदंड?
चकरेड़ा सीट से कुल आठ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटनी में सात के नामांकन रद्द कर दिए गए, और एकमात्र बचे प्रत्याशी प्रशांत शाह ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद सोना सजवाण को निर्विरोध घोषित कर दिया गया।
निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि रद्द नामांकनों के पीछे शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में यह प्रमाणित हुआ कि वे नगर पंचायत के मतदाता थे। लेकिन अब खुद सोना सजवाण और उनके पति रघुवीर सजवाण के नाम तीन-तीन मतदाता सूचियों में दर्ज होना पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले घिरती राजनीति
नामांकन रद्द किए गए प्रत्याशियों ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होनी है। अगर कोर्ट इन दलीलों को मानता है, तो यह पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पलट सकती है और सोना सजवाण की निर्विरोध जीत पर बड़ा असर पड़ सकता है।
पूर्व में भी निर्विरोध, लेकिन इस बार जनता चुप नहीं
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोना सजवाण इससे पूर्व भी तीन बार निर्विरोध चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन इस बार मामला तकनीकी और नैतिक दोनों ही मोर्चों पर गहराता दिख रहा है।
जनता के बीच यह चर्चा तेज़ है कि क्या यह चुनाव निष्पक्ष था, या फिर सत्ता और प्रशासन के गठजोड़ का परिणाम?
निष्कर्ष
इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल टिहरी की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की पंचायत व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट की सुनवाई इस विवाद का पहला मोड़ साबित हो सकती है।
Pahadpan News इस मामले की हर कानूनी और प्रशासनिक गतिविधि पर नज़र बनाए हुए है और आपको देगा सबसे निष्पक्ष अपडेट।
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