देहरादून।
उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे भ्रष्टाचार और गांवों में पेयजल आपूर्ति की भारी समस्या को लेकर प्रस्तावित जल निगम कार्यालय का घेराव अब एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक एवं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी ने आम लोगों के आग्रह पर लिया है।
डिमरी ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से उन्हें हजारों शिकायतें और संदेश मिल रहे हैं, जिनमें ग्रामीणों ने पानी की भारी किल्लत और जल जीवन मिशन में घोटालों की ओर ध्यान दिलाया है। इसी मुद्दे को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए 19 मई को देहरादून स्थित जल निगम कार्यालय का घेराव प्रस्तावित था।
हालांकि, उत्तराखंड के कई हिस्सों से लोगों ने संपर्क कर यह आग्रह किया कि वे भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इतने कम समय में देहरादून नहीं पहुंच सकते। ऐसे में समिति ने लोगों की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है।
संघर्ष समिति की ओर से आम लोगों से वीडियो संदेश भेजने का आग्रह किया गया था, जिसमें से कई संदेश मीडिया को भी भेजे गए हैं। मोहित डिमरी ने कहा कि यह आंदोलन जनता की आवाज़ है और अब यह घेराव और भी व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें दूर-दराज़ से लोग आकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे।
नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।
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