हल्द्वानी : गांव की जागरूक संघर्ष समिति,किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि क्षेत्र की कई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा है,हालांकि,इन प्रस्तावों पर स्वीकृति और धनराशि जारी होने में देरी के चलते गांव के किसानों और स्थानीय निवासियों को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है।
आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है कि इन सड़कों का प्रस्ताव क्षेत्रीय विधायक और संबंधित विभागीय अधिकारियों की संस्तुति पर भेजा गया है,लेकिन,धन आवंटन में देरी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह कार्य अधर में लटका हुआ है।
गांव की स्थिति: विकास की उम्मीदों के बीच संघर्ष
गांव के किसान,जो अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सड़कों की खराब स्थिति से जूझ रहे हैं, उनके लिए संघर्ष समिति ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया है,समिति ने गांव-गांव जाकर लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है।
संघर्ष समिति के संस्थापक किसान पुत्र कार्तिक उपाध्याय ने कहा, “हमने आरटीआई के जरिए जानकारी जुटाई है कि सड़क निर्माण के प्रस्ताव सरकार तक पहुंच चुके हैं,अब हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यह विकास कार्य जल्द से जल्द शुरू हो,यदि सरकार जल्द कदम नहीं उठाती है, तो हम बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।”
विधायक और प्रशासन से संघर्ष समिति की अपील
संघर्ष समिति ने क्षेत्रीय विधायक से इस मुद्दे पर पहल करने और सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि शीघ्र जारी करवाने की अपील की है,संघर्ष समिति का कहना है कि क्षेत्रीय विकास की जिम्मेदारी विधायक और प्रशासन की है,और उनकी निष्क्रियता ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बन रही है।
आशा और पहल के बीच बढ़ता दबाव
संघर्ष समिति का यह प्रयास पहले ही गांव के लोगों में जागरूकता लाने और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करने में सफल रहा है,ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस अभियान के बाद उनकी आवाज सुनी जाएगी और जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू होगा।
यह उम्मीद की जा रही है कि इस प्रयास के बाद जब सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा,तो संघर्ष समिति की पहल और गांव के लोगों के सामूहिक प्रयासों को सराहा जाएगा,ग्रामीणों की ओर से संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि वे विकास कार्यों में देरी पर प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
– किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति
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