किसानों के हक पर अतिक्रमण,सिंचाई विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर किसान मंच ने सौंपा ज्ञापन

हल्द्वानी, 29 जनवरी 2025 – किसानों के हितों की अनदेखी और सरकारी उदासीनता के खिलाफ किसान मंच (उत्तराखंड प्रदेश) ने मोर्चा खोल दिया है,प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय के द्वारा सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की और देवलचौड़ से गन्ना सेंटर तक की सिंचाई विभाग की सड़क से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

किसानों की समस्याएं और प्रशासन की निष्क्रियता

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि देवलचौड़ से गन्ना सेंटर तक बनी सिंचाई विभाग की सड़क पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है,जिससे किसानों को आवागमन में बंद हो चुका है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी से स्पष्ट हुआ कि सिंचाई विभाग ने केवल पंचायत घर तक अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया,लेकिन आगे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अतिक्रमण हटाने की दिशा में प्रशासन की निष्क्रियता से किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। दो साल बीतने के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया,जिससे न केवल किसानों को परेशानी हो रही है बल्कि उनकी आजीविका भी प्रभावित हो रही है।

किसान मंच की मुख्य मांगें:

1. सिंचाई विभाग की पूरी सड़क (गन्ना सेंटर तक) को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

2. अतिक्रमणकारियों के खिलाफ निष्पक्ष और समान रूप से कार्रवाई की जाए।

3. सिंचाई विभाग अतिक्रमण हटाने की एक स्पष्ट और समयबद्ध योजना तैयार करे और इसे सार्वजनिक करे।

किसान मंच की चेतावनी: आंदोलन के लिए होंगे बाध्य

किसान मंच ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा कि अगर इस अवधि में अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया,तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
यह आंदोलन ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक चलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी।

प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी,उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन गांवों का दौरा करना चाहिए,ताकि वे जमीनी हकीकत को समझ सकें और किसानों की समस्याओं को नजदीक से देख सकें।

किसानों का आक्रोश, जल्द समाधान की मांग

ज्ञापन सौंपते किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने एक सुर में मांग उठाई कि सड़क पर किए गए अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाएं, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।

किसानों ने दोहराया कि अगर जल्द ही इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ,तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे,अब किसान चुप नहीं बैठेंगे,बल्कि अपने अधिकारों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे।

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