देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने किसानों के हित में बड़ी मांग उठाते हुए “राज्य किसान आयोग” के गठन की अपील की। उन्होंने सदन में कहा कि उत्तराखंड के किसान लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने और नीतिगत फैसले लेने के लिए कोई प्रभावी मंच नहीं है। ऐसे में राज्य किसान आयोग का गठन बेहद जरूरी है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके और उनकी आय में वृद्धि के लिए योजनाएँ बनाई जा सकें।
किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत
विधायक उमेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद किसान आज भी कमजोर आर्थिक स्थिति, फसल के उचित दाम न मिलने, जलवायु परिवर्तन, सिंचाई की समस्याएँ और कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। यदि राज्य सरकार राज्य किसान आयोग का गठन करती है, तो यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे किसानों की आवाज़ सीधे सरकार तक पहुँचेगी और नीतिगत फैसलों में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी।
क्या होगा राज्य किसान आयोग का लाभ?
किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर समाधान सुझाने का मंच मिलेगा।
फसल मूल्य निर्धारण, बीमा, ऋण माफी, और अनुदान योजनाओं पर नीतिगत सुझाव तैयार होंगे।
जैविक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधा लाभ देने की नीतियाँ बनाई जाएँगी।
जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किसानों को उचित मार्गदर्शन मिलेगा।
विधायक की अपील – सरकार किसानों के भविष्य पर ले ठोस निर्णय
विधायक उमेश कुमार ने सरकार से अपील की कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य किसान आयोग का गठन किया जाए और इस विषय पर विस्तृत चर्चा कर इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को सही मंच मिलेगा तो उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा मिल सकती है और पलायन की समस्या भी कम होगी।
किसानों को जागरूक होने की जरूरत
विधायक उमेश कुमार के इस प्रयास से यह स्पष्ट है कि सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह किसानों के लिए ठोस कदम उठाए। अब किसानों को भी जागरूक होकर इस मांग को समर्थन देना होगा, जिससे सरकार इस दिशा में जल्द निर्णय ले सके।
(यह खबर किसान संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, कृपया अधिक से अधिक किसानों तक इसे पहुँचाएँ।)
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