देहरादून: उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मूल निवास भू-कानून संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि संशोधित भू-कानून का ड्राफ्ट जनसमीक्षा के लिए सार्वजनिक नहीं किया गया और अब इसे विधानसभा में बिना जनता की राय लिए पेश किया जा रहा है।
डिमरी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, “अब हम इंतजार करेंगे कि यह कानून जनपक्षीय होगा या माफिया पक्षीय। यदि यह जनता के हित में हुआ तो हम मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट करेंगे, लेकिन अगर यह माफिया के पक्ष में निकला, तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।”
जनता ने भी उठाए सवाल
भू-कानून को लेकर उत्तराखंड के लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। कई सामाजिक संगठनों और आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार को कानून लागू करने से पहले इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए रखना चाहिए था।
सरकार का पक्ष
मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी सरकार भू-कानून को और सशक्त बनाएगी और बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे। हालांकि, विपक्ष और आंदोलनकारी इसे जनता को गुमराह करने वाला कदम बता रहे हैं।
अब देखना यह होगा कि विधानसभा में पेश किया जाने वाला भू-कानून वास्तव में राज्य की जनता के हित में होता है या फिर यह केवल रसूखदारों और माफियाओं को फायदा पहुंचाने का जरिया बनेगा।
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